Afleveringen
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Im Jahr 2012 wurde die Genome-Editing-Technologie CRISPR-Cas9 entwickelt. Seitdem wird in Fachkreisen darüber diskutiert, ob sie angewendet werden darf, um „Designerbabys“ zu erzeugen. Damit sind genetisch veränderte Kinder gemeint. Wir haben mit Emily Galpern vom US-amerikanischen Center for Genetics and Society (CGS) darüber gesprochen, warum das keine gute Idee ist. Wir arbeiten mit ihr in einer internationalen Koalition zusammen, in der wir zukunftsweisende Grundsätze für politische Entscheidungen zu Keimbahneingriffen beim Menschen entwickelt haben. Die Grundsätze stellen erstmalig Menschenrechte und soziale Gerechtigkeit in den Fokus der Debatte.
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Yves Moreau setzt sich seit Jahren für die Einhaltung ethischer Standards in genetischer Forschung ein. Der belgische Bioinformatiker ist vor allem für seine Kritik an unethischer Forschung an unterdrückten Minderheiten in China bekannt. Wir haben mit ihm über die Probleme im Wissenschaftsbetrieb und in der Wissenschaftskultur geredet.
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Zijn er afleveringen die ontbreken?
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Immer mehr Superreiche investieren ihr Vermögen in gemeinnützige Stiftungen. Allerdings ist die Wohltätigkeitsarbeit nicht der einzige Grund dafür: Vielmehr scheint es sich um eine neue Strategie zu handeln, um Eigeninteressen in der Politik, Wirtschaft sowie Forschung durchzusetzen.
In diesem Podcast beschreibt der US-amerikanische Investigativ-Journalist Tim Schwab anhand des Beispiels der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung wie Millionäre auf undemokratische Art und Weise zunehmend im politischen Geschehen mitmischen. Welche Interessen verfolgt der Tech-Millionär und warum stellt sich das als so problematisch dar? Welche Bereiche sind davon besonders betroffen? Diese und andere Fragen beantwortet unser Gast in dem folgenden Interview, das diesmal komplett auf Englisch ist. Eine deutsche Übersetzung des Interviews könnt ihr aber in der aktuellen Ausgabe unserer Fachmagazins bzw. auf unserer Webseite nachlesen.
Viel Spaß beim Hören! -
In dieser Folge geht es um die Frage, ob Gentechnik als Klimaretter für die Landwirtschaft dienen kann. Das ist eines der zentralen Argumente der EU-Kommission, um die Deregulierung der Neuen Gentechnik in Europa voranzutreiben. Wie realistisch diese Aussicht wirklich ist, erörtern Pascal Segura Kliesow, Referent für Landwirtschaft und Lebensmittel im GeN und Sinay Gardenberger, Referentin für Gentechnik beim BÖLW. Die Veranstaltung aus der die Aufnahme stammt fand Ende November 2023 statt und wurde von Gen-ethischen Netzwerk organisiert.
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Seit fast einem Jahr diskutiert in Deutschland eine von der Bundesregierung beauftragte Expert*innenkommission über eine mögliche Legalisierung von Leihschwangerschaft und Eizelltransfer. Letzterer ist in unserem Nachbarland Österreich schon 2015 erlaubt worden. Die österreichischen Regelungen sind im internationalen Vergleich eher streng – wie das aber in der Praxis aussieht, welche Lücken Kliniken finden, um Eizell“spender*innen“ anzuwerben, wie die Risikoaufklärung aussieht und welche Rolle reproduktives Reisen spielt – darüber haben wir mit Nicole Petrovits gesprochen.
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Jonte Lindemann ist Referent*in für Mensch und Medizin beim gen-ethischen Netzwerk. Birte Lahl ist Sexualpädagog*in beim Berliner Familienplanungszentrum Balance und spricht über gesellschaftliche Vorstellungen von Behinderung und Sexualität, Finanzierungslücken in der sexuellen Bildung für behinderte Menschen und berichtet aus der praktischen Arbeit.
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Pascal Segura Kliesow ist Referent für Landwirtschaft und Lebensmittel im GeN und spricht heute mit Dr. Alexandra Kroll, Expertin für aquatische Ökotoxikologie des schweizerischen Oekotoxzentrums. Alexandra Kroll beantwortet in dieser Folge u.a. Fragen zu den europäischen Richtlinien zum Gewässerschutz sowie zu der Rolle von Glyphosat für die Gewässerökologie.
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Pascal Segura Kliesow ist Referent für Landwirtschaft und Lebensmittel im GeN und spricht heute mit Benedikt Härlin von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft. Er beantwortet in dieser Folge u.a. Fragen zu den Inhalten des EU-Gesetzesentwurfs zur Deregulierung von neuen Gentechniken und über die Folgen die dieser für Mensch und Umwelt haben könnte.
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Wissenschaftler*innen wollen mit gentechnisch veränderten Hühnern dem Töten von Küken ein Ende bereiten. Laut EU-Kommission könnten die so manipulierten Legehennen und Eier bald ohne Regulierung und Kennzeichnung zu kaufen sein – ein Präzedenzfall, der geltendem EU-Gentechnik-Recht widerspricht. Interview mit Annemarie Volling, Mitarbeiterin der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) und dort zuständig für die Sicherung der gentechnikfreien Landwirtschaft sowie Saatgut und Patente.
Anmerkung: In der Einleitung wird fälschlicherweise Behauptet, der Vorwurf von Testbiotech und der AbL wurde im März 2023 veröffentlicht. Tatsächlich ist dies schon im März 2022 geschehen. Wir entschuldigen uns für den Fehler! -
Der vorgeburtliche Bluttest auf die Trisomien 13, 18 und 21 wird seit dem 1. Juli 2022 von den Gesetzlichen Krankenkassen bezahlt. Dieser nicht-invasive Pränataltest (NIPT) stellt werdene Eltern vor große Entscheidungen. Beratungsangebote können eine Hilfe sein, vor allem, wenn sie von Betroffenen zu Betroffenen stattfinden. Die Mütter Vera und Anne berichten in dieser Folge über ihre Erfahrungen mit Peer-to-peer Beratung im Falle eines auffälligen Testergebnisses.
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CRISPR und Co. sind junge Technologien, die tiefgreifende Veränderungen im Erbgut von Organismen ermöglichen. Das wirft neue Fragen der Sicherheit auf. Im Gespräch mit Dr. Christoph Then sprechen wir über mögliche Risiken, blinde Flecken und warum eine Regulierung wichtig ist. Der aktuelle Anlass: In der EU wurde ein politischer Prozess angestoßen, der dazu führen könnte, dass sich die Regeln rund um die Gentechnikverfahren ändern und möglicherweise gelockert werden.
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Seit über 20 Jahren werden gentechnisch veränderte Pflanzen angebaut. Ein immer wieder aufkommendes Argument für den Anbau ist, dass Gentechnik in Ländern des Globalen Südens zu höherem Wohlstand führen würde. Ist dem wirklich so? Die Wissenschaftler*innen Prof Dr. Markus Keck und die Doktorandin Katharina Najrok haben sich dieser Frage angenommen und am Beispiel von gentechnisch veränderter Baumwolle in Indien untersucht. Ihre Ergebnisse zeigen, wie die Technologie versagt und vor allem Kleinbäuer*innen vor existentielle Probleme stellt.
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Der nicht-invasive Pränataltest NIPT sucht u.a. nach Trisomien, zu denen auch das Down-Syndrom gehört. Aber was bedeutet es für eine schwangere Person, wenn das Testergebnis auffällig ist? Welche Hoffnungen und Wünsche aber auch Zweifel und Sorgen hängen damit zusammen? Aus Marina Mohrs Erfahrung ist die Beratung zum NIPT sehr wichtig, da Schwangere sich oft vielen schwierigen Entscheidungen stellen müssen, vor und vor allem auch nach der Inanspruchnahme des Tests.
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Der nicht-invasive Pränataltest NIPT steht in der Kritik. Wie funktioniert der Test, warum sollten die Krankenkassen den Test nicht bezahlen und was passiert, wenn die sensiblen genetischen Daten der Schwangeren in falsche Hände geraten? Das diskutieren wir mit GeN-Mitarbeiter*in Taleo Stüwe und dem Datenschutzexperten Dr. Thilo Weichert.
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In Indien sind 95% des Baumwollsaatguts gentechnisch verändert. Im Interview mit Dr. Monika Messmer vom Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) sprechen wir über die Folgen. Denn lokale Sorten, züchterisches und landwirtschaftliches Wissen sind im Zuge des Siegeszuges der gentechnisch veränderten Baumwolle verloren gegangen. Es gibt aber auch Projekte, die dem entgegensteuern. Dr. Monika Messmer leitet ein solches Projekt.
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