Afleveringen
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Australien hat es bereits, der europÀische Gesetzgeber will es forcieren - die Rede ist vom Recht auf Nichterreichbarkeit. Doch, auch wenn es kein implizit als solches verankertes Recht auf Nichterreichbarkeit gibt, kann man das Recht auf Nichterreichbarkeit aus bestehenden Vorschriften ableiten? Das und vieles mehr erfahren Sie im Podcast mit Dr. Christina Hödlmayr von Leitner Law RechtsanwÀlte.
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Zijn er afleveringen die ontbreken?
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Faire und offene digitale MĂ€rkte â das möchte die EuropĂ€ische Kommission mit dem Digital Markets Act (DMA) / Gesetze ĂŒber Digitale MĂ€rkte gewĂ€hrleisten. Der DMA soll die Marktmacht groĂer Plattformen begrenzen. In unsere heutigen Podcast Folge erklĂ€ren wir die wichtigsten Eckpunkte.
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MĂŒllberge, Ressourcen- und Energieverschwendung, hohe Treibhausgas-Emissionen â diesen Problemen will die EU mit der neuen Ăkodesign-Verordnung begegnen, die am 18. Juli 2024 in Kraft getreten ist und einen wesentlichen Beitrag in der Entwicklung zur Kreislaufwirtschaft leisten soll. Was sie regelt, wer davon betroffen ist und wie die Umsetzung aussieht, erfahren Sie kompakt in dieser Folge von 3-Minuten-Recht.
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Zollverfahren, Zolltarife sowie zahlreiche nationale und europĂ€ische Gesetze â Wer als Unternehmer Exporte und Importe vornimmt, kommt mit dem europĂ€ischen Zollrecht frĂŒher oder spĂ€ter in BerĂŒhrung. Wie praxisrelevant das Zollrecht ist und was es zu beachten gilt, erfahren Sie in diesem Podcast mit Mag. Scheurecker von der MIBA AG.
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Was ist ein Mietkauf? Welche Voraussetzungen sind hierfĂŒr zu erfĂŒllen? Wie sieht es mit Weitervermietung und Weiterverkauf aus? WofĂŒr ist der Stichtag 1.8.2019 relevant?
Diese und weitere Fragen werden Ihnen in nur 3 Minten erlÀutert.
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Bald kann das neue âElektrizitĂ€tswirtschaftsgesetzâ vom Parlament beschlossen werden. Welche neuen Regelungen und VerĂ€nderungen mit dem neuen Gesetz kommen und was es noch fĂŒr das Zustandekommen dieses braucht, erzĂ€hlt uns Mag. Maximilian KemetmĂŒller.
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Seit geraumer Zeit beschĂ€ftigt sich der OGH in diversen Klauselentscheidungen mit dem Thema Wertsicherung. Herr Mag. Andrej Grieb, Richter am Landesgericht fĂŒr Zivilrechtsachen in einem der Bestandsenate und Stellvertreter der Obfrau der Fachgruppe Wohn- und Mietrecht der Vereinigung der Richterinnen und Richter, fasst Ihnen die wesentliches Punkte der Entscheidung zusammen und gibt Empfehlungen zur richtigen Formulierung von Wertsicherungsbestimmungen.
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Mit der Bauordnungsnovelle 2023 wurden EinschrĂ€nkungenhinsichtlich der Verwendung von Wohnungen zur Kurzzeitvermietung im gesamten Wiener Stadtgebiet implementiert. Die bestehenden Regelungen bezĂŒglich derErlangung von Ausnahmebewilligungen in den Wohnzonen gemÀà § 7a der Bauordnung fĂŒr Wien wurden verschĂ€rft. Im Folgenden geben wir gemeinsam mit Herrn Mag. Gissenwehrer einen Ăberblick ĂŒber die wesentlichsten Ănderungen.
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Die Umsetzung der EU-Richtlinie 2019/1152 hat aus arbeitsrechtlicher Sicht bedeutende Ănderungen mit sich gebracht, die darauf abzielen, die Transparenz und Vorhersehbarkeit der Arbeitsbedingungen in den Mitgliedstaaten zu verbessern. Arbeitgeber:innen mĂŒssen neue Mindeststandards fĂŒr Dienstzettel erfĂŒllen und werden unter bestimmten Bedingungen zur KostenĂŒbernahme von Aus-, Fort- und Weiterbildung der Arbeitnehmer:innen verpflichtet. DarĂŒber hinaus stĂ€rkt die Richtlinie das Recht auf MehrfachbeschĂ€ftigung und fĂŒhrt zu einer Ausweitung des MotivkĂŒndigungsschutzes.
Wie Arbeitgeber:innen die Ănderungen am besten umsetzen können und welche DienstverhĂ€ltnisse von den Neuerungen betroffen sind erfahren Sie in diesem Podcast mit Frau Mag. Eva Krichmayr und Frau Mag. Alexandra Platzer.
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Am 20.09.2023 wurden im Rahmen der Novelle des Arbeitslosenversicherungsgesetz (AIVG) vom Gesetzgeber Ănderungen in der Altersteilzeit beschlossen (799/BNR 27. GP). Die Ănderungen traten mit 01.01.2024 in Kraft. Was genau ist die Altersteilzeit und was sind die wesentlichen Ănderungen? In unseren heutigen Podcast Folge klĂ€ren wir die wichtigsten Fragen.
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Vererben ĂŒber die Grenze kann doch innerhalb der EU nicht so schwer sein. Wer dies denkt, irrt, denn die grenzĂŒberschreitende Nachfolgeplanung ist alles andere als einfach. Zu unterschiedlich sind die Rechtsordnungen in den einzelnen Mitgliedstaaten, was eine rechtssichere Nachfolgeplanung schwierig macht. Und zu den rechtlichen Fragen kommen auch steuerrechtliche Besonderheiten. Wie es geht erfahren Sie von Nikola Leitner-Bommer, Katrin Chladek, Marlene Bouzek und Patrick BrĂŒnner von LeitnerLaw RechtsanwĂ€lte bzw LeitnerLeitner WirtschaftsprĂŒfer Steuerberater.
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Das Oberlandesgericht hat in 2. Instanz zum Thema âUnzulĂ€ssige Preiserhöhungâ entschieden. In der heutigen Folge geht es um die VerĂ€nderung dieses Verfahrens im Vergleich zum Ersturteil. DafĂŒr dĂŒrfen wir heute Mag. Maximilian KemetmĂŒller begrĂŒĂen und seine Expertise zu diesem Thema hören.
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Das Datenrecht ist eines jener Rechtsgebiete, das derzeit massiven VerÀnderungen, vor allem auf Grund europÀischer Gesetzgebung, ausgesetzt ist. Data Act, Digital Governance Act, Digital Markets Act, Digital Services Act, AI Act uvm mehr prÀgen derzeit das Datenrecht. Wie praxisrelevant das Datenrecht ist und welche Auswirkungen die genannten Rechtsakte haben, erfahren Sie in diesem Podcast mit Mag. Stefan Humer von CHG RechtsanwÀlte.
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Der VfGH hat entschieden: Die Handysicherstellung ohne richterliche Bewilligung ist verfassungswidrig. Die entsprechenden Bestimmungen in der Strafprozessordnung treten ab 1. JĂ€nner 2025 auĂer Kraft. Es handelt sich dabei um die § 110 Abs. 1 Z 1 und Abs. 4 sowie § 111 Abs. 2 StPO. Ein Paukenschlag, der viele Fragen offenlĂ€sst. Hat das Urteil Einfluss auf laufende Ermittlungen, die auf ausgewerteten Chats beruhen? Wie muss eine neue gesetzliche Grundlage ab 1.1.2025 aussehen und welche anderen Folgen hat das Urteil? Dies und vieles mehr erfahren Sie von den beiden Strafrechtsexperten Bernd Wiesinger, von Haslinger Nagele RechtsanwĂ€lte, und Philip Marsch, vom RechtsanwaltsbĂŒro Soyer Kier Stuefer.
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Betriebliche MobilitÀt kann viel mehr umfassen als das Fuhrparkmanagement. Aus welchen Komponenten ein nachhaltiges, innovatives und inklusives MobilitÀtskonzept bestehen kann, welche erfolgsversprechenden Ideen zur Umsetzung es gibt und was Unternehmen davon haben, wenn sie ihre MobilitÀt nachhaltig organisieren, besprechen wir in dieser Folge mit Claudia Falkinger und Andreas Lindinger.
Claudia Falkinger, MA
GeschĂ€ftsfĂŒhrerin des Mobility-Startups POINT&
Mag. (FH) Andreas Lindinger
Associate Manager und International Service Lead bei denkstatt
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Ein besseres Netz fĂŒr alle? Die Verordnung (EU) Nr.2022/2065 des EuropĂ€ischen Parlaments und des Rates ĂŒber einen Binnenmarkt fĂŒr digitale Dienste (âDigital Services Actâ, kurz âDSAâ) wurde am 27.10.2022 im Amtsblatt der EuropĂ€ischen Union veröffentlicht. Die Verordnung trat mit 16. November 2022 in Kraft und ist seit 17. Februar 2024 in der gesamten Union unmittelbaranwendbar. Wir klĂ€ren die wichtigsten Fragen.
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