Afleveringen
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Episodio 2: Yo me llamo IA
En este episodio exploramos la compleja intersección entre la inteligencia artificial y el derecho de autor. Con las perspectivas del abogado de entretenimiento Santiago Sanmiguel, profundizamos en los desafíos de proteger la propiedad intelectual en una era donde la IA puede crear arte, música y texto indistinguibles de las obras hechas por humanos. Para esto los anfitriones discuten la evolución del derecho de autor desde el siglo XVIII hasta la era digital, examinando cómo la IA altera las nociones tradicionales de autoría y creatividad.
Temas abordados en este episodio:
1. Originalidad y copias en el arte
2. Impacto de la inteligencia artificial en la propiedad intellectual
3. Distinción entre tipos de IA
4. Uso indebido de obras por IA
Contenido complementario:
1. "El código de la creatividad: Arte e innovación en la era de la IA" de Marcus du Sautoy - Un libro que explora el potencial de la IA en campos creativos.
2. "¿Quién controla el futuro?" de Jaron Lanier - Una mirada crítica al impacto de las tecnologías digitales en la sociedad y la economía.
3. Informe de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): "Inteligencia Artificial y Propiedad Intelectual" - Un análisis profundo del impacto de la IA en los sistemas de PI a nivel global.
4. Charla TED: "Cómo la IA podría componer una banda sonora personalizada para tu vida" de Pierre Barreau - Una discusión sobre el potencial de la IA en la composición musical.
Créditos:
Charlas JurídiKAS es un podcast producido por Medianoche Media.
Guion y dirección a cargo de: Jean Carlos Rosas y Alejandra Ortiz Edición por: Jean Carlos Rosas Revisión editorial: Juan David Gutiérrez y Felipe Franco Voces adicionales: María del Mar Ramírez, Gabriela Jeréz Host: Andrés López Coordinación del Proyecto: Paulo A. CañónEncuentra más información sobre el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la fundación Konrad Adenauer aquí: https://linktr.ee/KASiusLA
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Episodio 1: ¿Cuáles son las implicaciones éticas de la IA?
En este episodio inaugural de Charlas JurídiKAS, exploramos, junto a la experta Cecilia Danesi, las implicaciones éticas del uso de la inteligencia artificial (IA) en la sociedad moderna. Desde la emblemática Prueba de Turing hasta los debates actuales sobre gobernanza ética, analizamos cómo la IA está moldeando sectores clave como la justicia y el ámbito empresarial. A medida que estos avances tecnológicos transforman nuestra vida diaria, también emergen desafíos éticos como el sesgo algorítmico, los deepfakes y la privacidad de datos.
Nuestros invitados dialogan cómo las leyes actuales responden a estos desafíos tecnológicos, destacando la necesidad de regulación sin frenar la innovación. Además, examinamos casos recientes sobre el impacto de la IA en la toma de decisiones críticas, subrayando la urgencia de establecer marcos éticos claros para salvaguardar los derechos humanos y la privacidad en la era digital.
Temas abordados en este episodio:
El dilema ético del sesgo en los algoritmos de IA y cómo estos reflejan nuestros propios prejuicios. Impacto de la IA en la justicia, derechos humanos y privacidad. La proliferación de deepfakes y su influencia en la desinformación política. La necesidad de regulación: ¿Cómo equilibrar la innovación y la responsabilidad social?Referencias y links relacionados:
Fotos IA incendio forestal https://x.com/nataliaescribe/status/1750239542437720123?s=46&t=8uNgDeWpLvKLzgxzoeUTXg Caso de Luis Díaz deep fake https://www.elespectador.com/deportes/mas-deportes/el-video-falso-de-luis-diaz-con-el-que-estan-estafando-lo-hicieron-con-ia/Créditos:
Charlas JurídiKAS es un podcast producido por Medianoche Media.
Guion y dirección a cargo de: Jean Carlos Rosas y Alejandra Ortiz Edición por: Jean Carlos Rosas Revisión editorial: Juan David Gutiérrez y Felipe Franco Voces adicionales: María del Mar Ramírez, Gabriela Jeréz Host: Andrés López Coordinación del Proyecto: Paulo A. CañónEncuentra más información sobre el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la fundación Konrad Adenauer aquí: https://linktr.ee/KASiusLA
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Zijn er afleveringen die ontbreken?
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Este episodio podKAS con K, exploraremos el mundo del equilibrio entre Derechos Humanos y Empresas. 🌍 Acompáñanos en esta conversación con nuestra invitada especial, Fernanda Hopenhaym, experta en la materia. 🎤💼
Aquí tendrás la oportunidad de escuchar su perspectiva sobre cómo las empresas pueden integrar de manera efectiva los Derechos Humanos en su estrategia, buscando siempre un balance óptimo entre sus operaciones y el bienestar de la sociedad en su conjunto. 🤝🌱
¡No te lo pierdas! . 🎧
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Episodio trece - temporada dos podKAS con K
En este capítulo dialogamos con Pedro Salazar sobre las diferencias entre el poder y el derecho. Contextualizamos los alcances y dinámicas del poder, resaltando que en Latinoamérica se trata de Estados de Derecho para una sociedad plural, diversa y con importantes dimensiones de complejidad.
Asimismo, conversamos sobre la importancia de los tribunales constitucionales y la necesidad de constante independencia bajo condiciones de revisión, modulación y vigilancia.
Sin duda un episodio imperdible sobre límites jurídicos, la importancia de las constituciones latinoamericanas, la lógica del poder y el movimiento pendular en relación a la lógica del derecho
¡Somos el podKAS con K!
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🎙️ ¡Seguidores de #podKASconK! No se pierdan nuestro episodio más reciente donde exploramos las fascinantes intersecciones entre la sociología y el derecho en la sociedad contemporánea. Nuestro invitado experto, Tito Garza, nos guiará a través de las dinámicas actuales que moldean nuestro mundo legal y social. 🔍✨
Descubre cómo la sociología y el derecho se entrelazan para abordar desafíos modernos, desde cuestiones de igualdad hasta tecnología y su impacto en la justicia. ¿Qué roles desempeñan en la transformación social? 🌎💬
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¡Bienvenidos a un nuevo episodio de podKAS con K, el podcast del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer!
En el episodio 11 de la segunda temporada, exploraremos un tema fascinante: "El nuevo paradigma de gobierno abierto para la justicia" exploraremos cómo los principios de gobierno abierto pueden transformar la administración de justicia, promoviendo la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas. Para discutir este importante tema, tenemos el honor de contar con un invitado de lujo, Álvaro Herrero, un destacado abogado argentino y experto en gobernanza, transparencia y Estado de Derecho en América Latina quien nos ofrecerá una perspectiva única sobre el tema del gobierno abierto y su relación con la justicia en América Latina.
No te pierdas esta conversación informativa y esclarecedora que arrojará luz sobre el futuro del Estado de Derecho en América Latina. ¡Sintoniza podKAS con K y únete a la conversación!
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La labor de la CEDAW está enmarcada en la continua verificación de los avances en cuanto a la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. En la conversación con Leticia Bonifaz haremos un repaso por los adelantos a nivel global del Comité al cual pertenece y la emisión de la Resolución en octubre de 2022.
Para consultar la Recomendación General sobre mujeres indígenas e interseccionalidad.
https://www.ohchr.org/es/documents/general-comments-and-recommendations/general-recommendation-no39-2022-rights-indigeneous
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En nuestro nuevo episodio de podKAS con K. Junto a la destacada experta Miriam Heredia, exploraremos cómo interactúan los sistemas de protección regionales con la garantía de derechos al interior de México. En esta conversación, descubriremos los desafíos, avances y perspectivas para fortalecer los derechos fundamentales en la región y en el país.
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En los últimos tiempos, Perú ha sido testigo de una crisis política sin precedentes que ha mantenido a la nación en vilo. Desde tensiones sociales hasta cambios de gobierno, la situación ha generado incertidumbre entre los ciudadanos. En este episodio de podKAS con K, junto con la abogada peruana Katya Salazar, profundizamos en las causas subyacentes y exploramos las posibles salidas institucionales para restaurar la estabilidad en el país.
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En la segunda parte del episodio 6 titulado "Tareas pertinentes para afrontar la crisis climática en el derecho internacional", nuestro anfitrión Andrés López tuvo una conversación con Astrid Puentes centrada en la importancia de reconocer los desafíos climáticos que enfrenta la humanidad en la actualidad. Durante la discusión, se destacó el papel que cumple la justicia internacional en la protección del medio ambiente y la prevención de los daños causados por el cambio climático. Además, se subrayó la importancia de tomar medidas para compensar los daños ocasionados por este fenómeno, que es una realidad presente en nuestros días.
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Para este nuevo episodio del podKAS con K, nuestro Host, Andrés López, conversó con Astrid Puentes, Abogada colombiana, Consultora en justicia climática, ambiente y DDHH, y miembro de la junta directiva de la ONG International Rivers.
En la conversación con Astrid, exploramos cómo el derecho internacional y las cuestiones medioambientales se entrelazan en un desafío importante para el planeta. Además de indagar en casos específicos de acuerdos internacionales sobre cambio climático, donde aún hay muchos retos pendientes para avanzar en estas temáticas. 🌎
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En este nuevo episodio del podKAS con K, conversamos con el profesor Iván González, Abogado colombiano y experto en derecho penal, con relación a los desafíos del sistema penitenciario de nuestra región.
Nuestro experto invitado conversó con nosotros sobre algunas de las coyunturas específicas del derecho penal en Latinoamérica, así como sobre los diferentes desafíos y oportunidades que existen en el continente para la formulación e implementación de una política criminal efectiva y congruente con las realidades de cada país.
🌎 ¡No te pierdas esta oportunidad de ampliar tus conocimientos sobre las cárceles, la criminología y la política criminal en América Latina!
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En este episodio de nuestro podKAS con K, conversamos con nuestro invitado Mario Melo (Abogado y profesor ecuatoriano) y nos sumergimos en la realidad de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, dos comunidades en aislamiento y contacto inicial que habitan en la Amazonía ecuatoriana, la masacre ocurrida en 2003, 2006 y 2013 y exploramos el papel del Sistema Interamericano en la protección de sus derechos y su territorio.
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Segunda parte de este nuevo episodio del podKAS con K, donde exploramos un tema fundamental para el presente y futuro de las vanguardias jurídicas del siglo XXI: los derechos ambientales. Para adentrarnos en esta temática de vital importancia, hemos tenido el honor de contar con la participación de un destacado experto en la materia, Jorge Calderón.
Jorge Calderón es un abogado mexicano apasionado por el medio ambiente y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Con una amplia trayectoria como jurista y profesor, y una maestría en Derecho Internacional, Jorge se ha convertido en una referencia en el campo de la protección ambiental desde una perspectiva legal.
Durante esta entrevista, nuestro host, Andrés López, profundizó en los desafíos actuales y futuros que enfrentamos en materia de derechos ambientales. Jorge Calderón nos brindó su visión experta sobre cómo la legislación y los avances tecnológicos pueden converger para promover la sostenibilidad y garantizar la protección de nuestro entorno.
El resultado de esta conversación es un diálogo enriquecedor y revelador, donde se explorarán conceptos clave como la responsabilidad ambiental, los derechos de las generaciones futuras y la necesidad de una legislación ambiental innovadora.
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En este nuevo episodio del podKAS con K, exploraremos un tema fundamental para el presente y futuro de las vanguardias jurídicas del siglo XXI: los derechos ambientales. Para adentrarnos en esta temática de vital importancia, hemos tenido el honor de contar con la participación de un destacado experto en la materia, Jorge Calderón.
Jorge Calderón es un abogado mexicano apasionado por el medio ambiente y los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA). Con una amplia trayectoria como jurista y profesor, y una maestría en Derecho Internacional, Jorge se ha convertido en una referencia en el campo de la protección ambiental desde una perspectiva legal.
Durante esta entrevista, nuestro host, Andrés López, profundizó en los desafíos actuales y futuros que enfrentamos en materia de derechos ambientales. Jorge Calderón nos brindó su visión experta sobre cómo la legislación y los avances tecnológicos pueden converger para promover la sostenibilidad y garantizar la protección de nuestro entorno.
El resultado de esta conversación es un diálogo enriquecedor y revelador, donde se explorarán conceptos clave como la responsabilidad ambiental, los derechos de las generaciones futuras y la necesidad de una legislación ambiental innovadora.
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Para el segundo episodio de la nueva temporada del podKAS con K, nuestro anfitrión, Andrés López, quien conversó con Jan Woischnik, Jefe del departamento de América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, con relación a los actuales desafíos en temas jurídicos y políticos que enfrenta el Estado de Derecho en la región.
La conversación trató sobre las coyunturas específicas de Latinoamérica, como los disturbios en Brasil, donde manifestantes radicales invadieron los edificios del Congreso Nacional, la Presidencia y el Supremo Tribunal Federal (STF), en medio del proceso de transición al nuevo gobierno. Esto con una óptica sobre el impacto de estos hechos en los demás países de la región, así como en las prácticas democráticas brasileñas. Asimismo, también conversamos sobre la actualidad del proceso constituyente de Chile, luego de los resultados del plebiscito realizado en septiembre de 2022, donde la creación de una constitución nueva plantea desafíos y oportunidades para el derecho constitucional y para el Estado de derecho en la región. ¡No te lo pierdas!
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En las últimas décadas, el desarrollo de internet y la telefonía móvil ha llevado a una revolución cultural global en la forma en que interactuamos socialmente, gracias a la irrupción de las redes sociales. Sin embargo, esta revolución de las redes sociales plantea preguntas importantes sobre el alcance de las libertades individuales, la democracia y el Estado de derecho.
Para inaugurar la segunda temporada del podKAS con K, nuestro host, Andrés López, conversó sobre esta revolución con Catalina Botero, una abogada experta en libertad de expresión en el mundo digital.
Catalina Botero es miembro actual del oversight board de Meta, la empresa detrás de Facebook. Además, es directora de la Cátedra de libertad de expresión de la UNESCO en la Universidad de los Andes, donde también fue decana de la Facultad de Derecho. También ha sido conjueza de la Corte Constitucional de Colombia, relatora especial de la CIDH para la libertad de expresión y profesora adjunta de la escuela de derecho de American University.
A lo largo de la conversación, profundizamos en cómo las redes sociales y el mundo digital han cambiado nuestra forma de comunicarnos, y cómo esto afecta a nuestro derecho a la libertad de expresión. También discutiremos los desafíos que enfrentan los gobiernos, las empresas y los ciudadanos en la protección de la democracia y el Estado de derecho en este nuevo entorno digital. ¡No te lo pierdas!
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Los principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU han marcado una agenda en el sector privado en los últimos años, por eso, hemos conversado con Humberto Cantú, profesor de la Universidad de Monterrey, sobre las obligaciones de vigilancia del actuar de las empresas y la rendición de cuentas a través de mecanismos judiciales hasta llegar al análisis del impacto del Compliance y la necesidad de continuar trabajando sobre los modelos en los países de América Latina para comentar mejores prácticas y aspectos por mejorar.
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