Afleveringen
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O Ministro Adjunto e da Coesão Territorial garante que a execução vai chegar aos 40 por cento no final do ano e, no final do prazo, em 2026, aos 100 por cento, no que se refere às subvenções.
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O CEO da Brisa e antigo ministro da Economia, António Pires de Lima, manifesta-se contra o fim das portagens da SCUT e sugere ao governo uma opção mais económica, que em vez de custar 200 milhões, custaria 40 milhões.
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Zijn er afleveringen die ontbreken?
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Em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, Pedro Siza Vieira, antigo ministro da Economia, explica que a opção do governo de descer o IRC ao longo do tempo vai beneficiar os grandes contribuintes.
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Mas é preciso ver a eficácia prática das medidas, que deixaram de fora o financiamento para angariação de grandes eventos. É o entendimento do Presidente da Região de Turismo do Algarve.
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O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, revela que a reforma da Administração Pública também vai chegar às lojas de cidadão e aos espaços do cidadão.
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A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados diz que se podia ter ido mais longe e que essa descida deve abranger também os 7º e 8º escalões. Paula Franco defende ainda a redução do IRC.
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O setor automóvel poderá mais do que triplicar em Portugal, resultado da exploração de lítio em Boticas. Os dados são divulgados pelo Diretor Executivo (CEO) da empresa britânica Savannah Resources, Emanuel Proença.
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Continua por explicar como foi feita a redução da dívida pública no final do mandato do anterior Governo, diz o economista João Moreira Rato no Conversa Capital.
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Na hotelaria e na restauração continuam a faltar 40 mil trabalhadores e por isso há investimentos parados, à espera de abrir, há restaurantes a fechar ao fim de semana ou durante a semana e a situação vai "adensar-se".
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O Secretário-Geral da UGT, Mário Mourão considera que é possível passar o salário mínimo dos 855 euros previstos para 2025 para os 890 euros e ultrapassar os 900 euros em 2026, com isenção de pagamento de IRS.
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Pedro Dominguinhos, Presidente da Comissão de Acompanhamento do PRR, considera inaceitável, inconcebível e incompreensível que existam candidaturas ao PRR 200 dias à espera de resposta, após o fim do prazo do aviso.
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O antigo ministro das Finanças diz que a situação vai tornar-se insustentável porque não há critério para as escolhas, "tudo é aprovado de forma descontrolada e isso a prazo vai minando as finanças publicas".
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Há empresas envolvidas nos projetos das agendas mobilizadoras para o turismo do PRR com dificuldades de tesouraria porque o Estado não está a fazer os pagamentos devidos. É o que diz José Theotónio, CEO do Grupo Pestana.
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Concursos na área das energias renováveis que foram suspensos pelo anterior executivo para as eólicas offshore e para os gases renováveis, hidrogénio verde e biometano. Defende Pedro Amaral Jorge, presidente da APREN.
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O presidente da Associação Portuguesa de Bancos lembra que um país que tem uma dívida nunca tem excedente e ter um excedente também "não significa que estamos folgados".
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O CEO dos CTT avisa que esta meta prevista no Orçamento do Estado para a emissão de produtos de poupança, como certificados de aforro, pode estar comprometida se o governo não tornar este produto mais atrativo
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O novo secretário-geral da CGTP apela a uma grande participação dos trabalhadores no 25 de abril e no 1º de maio e adianta que não é possível esperar até 2028 por um salário mínimo de mil euros.
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João Pedro Tavares, presidente da Associação Cristã de Empresários e Gestores, defende que a redução dos impostos para as famílias e empresas comece a ser implementada desde já de forma gradual pelo novo governo.
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Gonçalo Matias, presidente da FFMS, diz que nos últimos 10 anos a principal causa do aumento da abstenção foi o número de jovens que emigraram e não tanto a desatualização dos cadernos eleitorais.
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Vasco Antunes Pereira considera que não é só por via dos salários que o Serviço Nacional de Saúde vai conseguir reter os médicos que precisa. O CEO do Grupo Lusíadas Saúde diz que é preciso formação e retenção.
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