Afleveringen
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Die Reise in das Digitalrecht der EU findet heute in Folge 055 ihren vorläufigen Abschluss. Entdecken Sie wie der Digital Service Act das Online-Ökosystem revolutioniert: Verbraucherschutz, Transparenz und Verantwortung der Plattformen. Wiederum trifft sich Dr. Hans Markus Wulf mit Tischler und Petermann und erklärt, was zu beachten ist.
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In unserer fünften Folge zum EU-Digitalrecht und damit insgesamt Folge 054 dreht sich alles um den Data Act, durch den die Datenlandschaft Europas neu gestaltet wird. Erfahren Sie gemeinsam mit Tischler und Petermann, was das für Unternehmen und Verbraucher bedeutet. Dr. Hans Markus Wulf erläutert „RECHT kurz“ und messerscharf.
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Zijn er afleveringen die ontbreken?
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Heute dreht sich alles um DORA (Digital Operational Resilience Act). Dr. Hans Markus Wulf führt in Folge 053 „RECHT kurz“ durch die bahnbrechende Verordnung, das die IT-Risikomanagement-Landschaft revolutioniert. Nicht verpassen und entdecken Sie zusammen mit Tischler und Petermann, wie es die Finanzbranche sicherer und zukunftsfähig macht.
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In Folge 052 erklärt Dr. Hans Markus Wulf – wie immer „Rechtkurz“ – die Cybersicherheit anhand der NIS-2-Richtlinie (Network and Information Security). Er erläutert Tischler und Petermann wie Europas neueste Vorschriften das digitale Ökosystem stärken und Ihre Daten schützen.
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In Folge 051 steigen Tischler und Petermann zusammen mit Dr. Hans Markus Wulf ein in die Welt des AI Act: Europas Pioniergesetzgebung, die Künstliche Intelligenz reguliert. Entdecken Sie, wie es Innovation fördert und gleichzeitig Bürgerrechte schützt. Bleiben Sie „RECHT kurz“ am Puls der Zeit.
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Mit Folge 050 von „RECHT kurz“ nehmen Tischler und Petermann Sie mit auf eine Reise ins neue Digitalrecht der EU. Ihr Reiseführer Dr. Hans Markus Wulf gibt in dieser Folge zunächst einen Überblick über die wesentlichen Normen und deren Regelungsgehalt, um diese dann in weiteren Folgen zu vertiefen. Tauchen Sie mit uns ein, in die Welt des EU-Digitalrechts.
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Tischler und Petermann besprechen in Folge 049 von „RECHT kurz“ die Verjährung. Was bedeutet „Verjährung“ und wie kann man sie verhindern? Schnell reinhören, bevor es zu spät ist.
Links zur Folge & Kontakt:Heuking-HomepageRechtkurz @HeukingTim Petermann @LinkedInDr. Marcus Tischler @LinkedIn -
Der Bundeskanzler findet sie „bekloppt“. Wir sprechen drüber. In Folge 48 unseres HEUKING Podcasts dreht sich alles um „Klimakleber".
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In Folge 46 unseres HEUKING Podcasts „RECHT kurz“ bringen wir einmal mehr die Leidenschaften Fußball und Jura zusammen. Was der Unterschied einer AG im Vergleich zu einer KGaA mit dem Klassiker HSV vs. 1. FCK zu tun hat, erfahren Sie bei RECHT kurz.
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In Folge 44 unseres HEUKING Podcasts „RECHT kurz“ sprechen wir über die mit dem Gesetz zur Umsetzung der Digitalisierungsrichtlinie (DiRUG) geschaffene Möglichkeit, GmbHs bequem online zu gründen.
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In Folge 43 von "RECHT kurz" beschäftigen wir uns mit den Incoterms. Was ist das , was soll das, brauchen wir das? Wer das schon immer wissen wollte, sollte die Ohren jetzt spitzen - wir erläutern die International Commercial Terms
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Recht und Technik aus einer Hand: Wir haben mit WhistleFox ein eigenes Hinweisgebersystem entwickelt, das für alle Unternehmen ab 50 Mitarbeitende nach der EU-Whistleblowing-Richtlinie, die eigentlich schon bis zum 17.12.2021 in nationales Recht hätte umgesetzt werden müssen, zur Pflicht wird. In Folge 042 stellen wir unseren „Fuchs“ vor!
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Thema der 41. Folge unseres Podcasts „RECHT kurz“ ist das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, kurz „ZAG“.
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In Folge 39 räumen wir mit einigen Mythen des AGB-Rechts auf. Warum AGB mehr als nur das Kleingedruckte sind und was passiert, wenn man AGB unterschätzt, besprechen die beiden bei RECHT kurz.
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Kurz nach Ostern melden wir uns mit einer weiteren Folge, diesmal zum UN-Kaufrecht. Was ist das? Was macht das? Ein paar Antworten gibt’s hier bei RECHT kurz.
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In bewährter Manier zeigen wir „RECHT kurz“ die Problematik rund um den Zugang von Willenserklärungen unter Abwesenden und die damit verbundene Beweisproblematik auf. Dazu sprechen wir u.a. über eine Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Köln (4. Kammer), Urteil vom 11.01.2022 – 4 Sa 315/21, bei der es vor allem um Frage des Zugangs einer E-Mail geht.
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In Folge 36 haben wir mal wieder einen Gast. Mit dem Kölner HEUKING Partner und Experten für Reputationsmanagement Dr. Ruben A. Hofmann sprechen wir über Hatespeech und die Klarnamenpflicht in sozialen Netzwerken. Wie können Unternehmen von Hatespeech betroffen sein und was können sie dagegen tun? Die Antworten dazu gibt’s bei „RECHT kurz"
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